नेपालको कानुनी इतिहास—
हामीलाई लाग्न सक्छ, हाम्रो देश नेपालको कानुनी इतिहास के होला? कसरी हाम्रो देशको कानून विकास भयो? यी सबै प्रश्नको उत्तर म यस सम्पादनमा उल्लेख गर्दैछु।
नेपालको कानुनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ। विभिन्न समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ, संस्कृति, सामाजिक मान्यता, र सद्-विवेकको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित भएको देखिन्छ। नेपालमा कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको भए पनि हाल कमन लको न्याय प्रणाली अपनाइएको छ।
१. कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात
हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी वेदलगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित थियो, जुन इशापूर्व ४००० देखि १००० को बीचमा विकास भएको मानिन्छ। यसले श्रुति, स्मृति जस्ता ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो।
त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग गरी दुई किसिमका कानुनी व्यवस्थाहरू प्रचलित थिए।
• मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका थिए, जसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यो उदार मानिन्थ्यो।
• दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका थिए, जसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो।
नेपालमा कानुनी शासन व्यवस्था किराँतकालदेखि सुरू भएको देखिन्छ।
२. किराँतकाल (इ.पू. ८०० – इ.पू. ३००)
किराँतकालमा चारवटा न्यायाधिकरणहरू थिए—
1. कुँथेर
2. शुल्ली
3. लिग्वल
4. माप्चोक
कानुनको प्रमुख स्रोत मुन्धुम थियो, जुन किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो।
• जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति सम्बन्धी नियम बनाइएका थिए।
• चोरी, डकैती, हत्या जस्ता अपराधहरू परिभाषित गरिएका थिए।
• अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिइएको थियो।
• अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे।
३. लिच्छवीकाल (इ. सं. ३०० – इ. सं. १२००)
लिच्छवीकालमा प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था निम्नानुसार थियो—
• भट्टाधिकरण र महाधिकरण जस्ता निकाय दरबारमा थिए।
• न्यायको लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण तोकिएका थिए।
• अपराधलाई पञ्चखत (चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार) र पञ्चमहापातकी (ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरुपत्नी गमन) गरी वर्गीकृत गरिएको थियो।
• तीन प्रकारका दण्ड व्यवस्था थियो—
1. बाकदण्ड (हप्काउने)
2. धिक दण्ड (समाजनिकाला)
3. अर्थदण्ड (आर्थिक जरिवाना)
४. मल्लकाल (इ. सं. १२०० – १७६८)
मल्लकालमा जयस्थिति मल्ल द्वारा मानव न्यायशास्त्र लागू गरिएको थियो।
• जातीय प्रथालाई विशेष जोड दिइन्थ्यो।
• सीप विकास र कृषि प्राथमिकतामा थियो।
• इटापचली अदालत फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत थियो।
• परमासन न्यायिक तह थियो, जसले अन्तिम राय दिन्थ्यो।
• मृत्युदण्ड कठोर थियो— आँखाको बदला आँखा, ज्यानको बदला ज्यान।
• करणीसम्बन्धी अपराधलाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो।
५. राम शाह (१६०६ – १६३६)
राम शाहको शासनकालमा “न्याय नपाए गोरखा जानु, ज्ञान चाहिए काशी जानु” भन्ने प्रसिद्ध उक्ती थियो।
• बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधी मानिन्थ्यो।
• रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना लगाइन्थ्यो।
• चौतारिया, भाइ भारदारहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देशनिकाला गरिन्थ्यो।
• जातीय अपराध गरेमा एक तह मुनि झारिने व्यवस्था थियो।
• पञ्चखत जघन्य अपराध मानिन्थ्यो।
६. राणाकाल (१८४६ – १९५१)
राणाकालमा कानुनी विकास देखा पर्छ—
1. मुलुकी ऐन १९१०
• जंगबहादुर राणाले लागू गरेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन।
• हिन्दू धार्मिक विधिशास्त्रमा आधारित।
2. नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४
• पद्मशमशेरले लागू गरेको कानुन।
• नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता।
७. आधुनिक कानुनी विकास
नेपालमा कानुनी विकास विभिन्न संविधानों मार्फत भएको छ—
• नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४
• नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
• नेपालको संविधान २०१९
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
• नेपालको संविधान २०७२
नेपालको कानुनी इतिहास प्राचीन धार्मिक ग्रन्थहरूमा आधारित भएर विकसित भएको देखिन्छ। किराँतकालदेखि वर्तमानसम्म कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार हुँदै आएको छ। समय अनुसार कानून परिवर्तनशील हुन्छ, त्यसैले हामी पनि परिवर्तनशील कानुनी व्यवस्थालाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ।
✍️✍️ दीनेश जैशी
